इतिहास

गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसुचना क्रमांक SRV/1057/5329(ii)-JJJ, दिनांक २३ मार्च १९५९ नुसार १ एप्रिल १९५९ राेजी पासून अकोला न्यायिक जिल्हा निर्माण झालेला आहे. सन १९०२ नंतर पासुन विविध कायदे लागू करण्यात आले, बेरार आणि न्यायालये स्थापन करण्यात आली. सुरुवातीस फक्त सत्र न्यायाधीश होते पण नंतर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हे पद अकोला येथे निर्माण करण्यात आले. त्यावेळी बेरारचे पूर्व बेरार आणि पश्चिम बेरार असे दोन विभाग होते. बेरारमध्ये प्रत्येकी दोन जिल्हे आहेत. अकोला हे अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या पश्चिम बेरारचे मुख्यालय होते. जिल्हा न्यायाधीश, अकोला यांचे कार्यक्षेत्र बुलढाणा जिल्ह्यावर होते. बुलढाणा जिल्हा आणि अकोला जिल्हा (महसूल तहसील) यांचे विभाजन झाल्यानंतर अकोट, बाळापूर, वाशिम, मंगरूळपीर, मूर्तिजापूर आणि कारंजा या महसूल तहसीलमध्ये स्वतंत्रपणे दिवाणी न्यायालये स्थापन करण्यात आली. दिनांक ०३/०३/२०१३ पूर्वी अकोला, बार्शीटाकळी, अकोट, तेल्हारा, बाळापूर, पातूर, मूर्तिजापूर, मालेगाव, वाशिम, रिसोड, मंगरूळपीर, कारंजा आणि मानोरा असे १३ (तेरा) तालुके असलेल्या अकोला न्यायिक जिल्ह्यात दिवाणी व फौजदारी न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. दिनांक ०३/०३/२०१३ रोजी अकोला न्यायिक जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन वाशिम न्यायिक जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. दिनांक ०३/०३/२०१३ रोजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, वाशिम आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांच्या न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माननीय मुख्य न्यायाधीश मोहितजी शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. वाशिम न्यायिक जिल्ह्यात वाशिम, मंगरूळपीर, मालेगाव, कारंजा, रिसोड आणि मानोरा या सहा तालुक्यांचा समावेश आहे. अकोला न्यायिक जिल्ह्यामध्ये अकोला आणि अकोट विभाग असे दोन सत्र विभाग आहेत. दिनांक ०५/०१/२००५ रोजी पासून स्थापन झालेल्या अकोट विभागाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे माननीय मुख्य न्यायाधीश दलवीर भंडारीजी यांच्या हस्ते झालेले आहे.